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जिला फोरम में सुनी जा सकेंगी एक करोड़ तक की शिकायतें-राम विलास पासवान





नई दिल्ली1उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम को और मजबूत बनाने का फैसला किया है। बुनियादी ढांचे के साथ इन निचली अदालतों के अधिकारों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इसके तहत निचली उपभोक्ता अदालतों में सुने जाने वाले मामलों का दायरा पांच गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। सभी उपभोक्ता अदालतों में पद खाली होने से पहले ही उन पदों की भर्तियां करनी जरूरी होगी। इस बाबत सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है।

जिला उपभोक्ता संरक्षण अदालतों में फिलहाल 20 लाख रुपये मूल्य तक की शिकायतों की सुनवाई की जाती है। इस सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक करने का फैसला किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने राज्यों के खाद्य व उपभोक्ता मामले मंत्रियों के सम्मेलन में इस मसले पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी राज्यों से अपने यहां उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटाने की प्रणाली को मजबूत बनाने को कहा।

पासवान ने बताया कि उपभोक्ता फोरम डिजिटल किए जाएंगे, ताकि कोई भी उपभोक्ता ऑन लाइन शिकायतें भी कर सकता है। 1दरअसल, उपभोक्ता अदालतों की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने के साथ उसके कामकाज की निगरानी सुप्रीम कोर्ट की एक समिति कर रही है। इन उपभोक्ता फोरम के समक्ष आने वाली मुश्किलों और चुनौतियों की जांच करने उसमें सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय एक समिति का गठन कर दिया है। समिति ने देश के 19 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों का दौरा कर लिया है। इनमें से 12 राज्यों के उपभोक्ता फोरम की कार्य प्रणाली में सुधार के निर्देश दिया गया है।’
(Updated on July 6th, 2018)

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