| फर्जी-कॉल पर विधायी-कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है नागरिक-उड्डयन मंत्रालयः
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केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा है कि सरकार विमान परिचालन को प्रभावित करने वाली फर्जी कॉल की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुरक्षा और सतर्कता तंत्र को बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार हितधारकों के साथ परामर्श कर रही है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय फर्जी कॉल पर विधायी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार विमान सुरक्षा नियमों और नागरिक उड्डयन सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन अधिनियम, 1982 में संशोधन करने की योजना बना रही है और फर्जी कॉल को संज्ञेय अपराध बनाने पर विचार कर रही है।
उड़ान योजना के आठ वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि सरकार उड़ान योजना को अगले दस वर्षों तक जारी रखने की योजना बना रही है तथा 50 और हवाई अड्डे शुरू करने या मौजूदा हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है।
उन्होंने कहा कि आरसीएस उड़ान योजना ने देश में अवसरों और विकास की नई संभावनाओं को खोला है। मंत्री ने कहा कि इस योजना ने नए आगंतुकों, निवेशकों और हजारों युवाओं को रोजगार देने वाले विकास के अवसर लाए हैं।
श्री नायडू ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सरकार ने उन दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ा है जहां हवाई अड्डे या हवाई यात्रा की संभावना अकल्पनीय थी। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 157 हो गई है।
श्री नायडू ने कहा कि योजना की शुरुआत से अब तक 86 नए हवाई अड्डों का विस्तार किया गया है और दो लाख 40 हजार से अधिक उड़ान उड़ानें चालू की गई हैं। उन्होंने कहा कि देश में कुल 601 आरसीएस मार्ग बनाए गए हैं और इस वर्ष 84 मार्ग चालू हुए हैं।
मंत्री ने कहा कि आरसीएस उड़ान योजना सिर्फ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आकांक्षाओं, अवसरों और नई विकास संभावनाओं से जुड़ी है, जिन्हें हम इस देश में खोल रहे हैं
(updated on 21st october 24)
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