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गरीबों में वितरण के लिए खाद्यानों की खरीद निर्बाध जारी रहेगी-
नयी दिल्ली-भारत ने आबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के परिणाम को अच्छा और पूरी तरह संतोषजनक बताया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि संगठन के देशों ने किसानों और मछुआरों के हितों को पूरा सम्मान और संरक्षण देने की नीति जारी रखी है। सम्मेलन में 166 सदस्यों वाले विश्व व्यापार संगठन के व्यापार मंत्रियों ने भाग लिया।
श्री गोयल ने कहा कि भारत में गरीबों को खाद्य वितरण के लिए अनाज की खरीद बिना किसी बाधा के जारी है। सम्मेलन में सदस्य देश कृषि और मछुआरों को सब्सिडी जैसे प्रमुख मुद्दों पर सहमति न बनने के कारण इसे एक दिन के लिये बढ़ा दिया गया था। लेकिन सार्वजनिक खाद्य भंडार और मछुआरों के लिए सब्सिडी पर रोक का स्थायी समाधान तलाशने जैसे मुद्दों पर कोई फैसला किए बिना ही वार्ता सम्पन्न हो गई। हालांकि ई.वाणिज्य व्यापार पर आयात शुल्क से छूट की अवधि दो वर्ष बढ़ाने पर सहमति बन गई।
एक अन्य समाचार के अनुसार चार दिनों की व्यस्त बातचीत एक दिन के लिए बढ़ाए जाने के बावजूद 166 सदस्यीय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) खाद्य सुरक्षा मुद्दे को हल करने के लिए एक आम सहमति पर नहीं पहुंच पाया। यह मांग भारत ने प्रमुखता से उठाई क्योंकि यह 80 करोड़ लोगों की आजीविका के लिहाज से महत्वपूर्ण है। साथ ही अत्यधिक और क्षमता से अधिक मछली पकड़ने को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी पर अंकुश लगाने के मामले में भी कोई सहमति नहीं बन सकी। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देशों के केर्न्स समूह ने दावा किया है कि सार्वजनिक भंडार व्यवस्था बाजार को नुकसान पहुंचा रही है और कोई निर्यात प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
(updated on 2nd march 2024)
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