मोदी कैबिनेट ने दी अप्रासंगिक हो चुके 58 पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए विधेयक को मंजूरी////राजस्थान: कैग रिपोर्ट में सामने आया चौंकाने वाला सच, प्रत्येक व्यक्ति पर 40 हजार रुपये का कर्ज////संसद के भीतर इस बार बदला-बदला है माहौल, जानें कैसे बदली लोकसभा की कार्यप्रणाली?///HM: Illegal residents will be deported according to international laws//Committee on Protection of Resident doctors///Raksha Mantri Reviews Progress of Two Defence Industrial Corridors///सरकार किसानों के लिए फसल बीमा योजना को और फायदेमंद व उपयोगी बना रही-नरेंद्र सिंह तोमर ////कुलभूषण जाधव को तुरंत कॉन्सुलर एक्सेस उपलब्ध कराए पाकिस्तान: विदेश मंत्रालय///राज्यसभा के दो और सांसद छोड़ सकते हैं सपा का साथ, भाजपा नेतृत्व से हो चुकी है कई बार बातचीत////मोदी सरकार ने दी इलाहाबाद-मुगलसराय के बीच तीसरी रेललाइन के निर्माण को मंजूरी///ICJ directs Pakistan to review Kulbhushan Jadhav's death sentence///
Home | Latest Articles | Latest Interviews |  Past Days News  | About Us | Our Group | Contact Us
13 श्रम कानूनों को खत्म कर बनेगा एक
13 श्रम कानूनों को खत्म कर बनेगा एक कानून, संसद के इसी सत्र में होगा पेश


अगले कुछ सालों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर का बनाने के लिए सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार शुरू कर दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 13 श्रम कानूनों को मिला का एक नया कानून बनाने का फैसला किया है और इससे संबंधित ऑकुपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2019 के मसौदे को सरकार की हरी झंडी मिल गई है। इस आशय का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि इससे श्रमिकों को कार्यस्थल पर बेहतर सुरक्षा मिलेगी, उनका बेहतर स्वास्थ्य रह सकेगा और काम करने की स्थिति भी सुधरेगी। इसके लिए वर्तमान 13 कानूनों को मिला कर एक नया कानून बनाया गया है।

सरकार का मानना है कि मजदूरों की बेहतरी के लिए कामकाज का बेहतर वातावरण तो जरूरी है ही, उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया होना चाहिए और सामाजिक कल्याण भी हो। इसलिए इस कानून को बनाया जा रहा है। इसे संसद के इसी सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा।

इसी बैठक में सरकार ने अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम्स बिल 2019 के मसौदे को भी अनुमोदित कर दिया। यह कानून इस बारे में पूर्व में जारी अधिसूचना का स्थान लेगा। इस अधिसूचना को बीते 21 फरवरी को जारी किया गया था। इस कानून के बन जाने से देश भर में अनियंत्रित जमा योजनाओं पर लगाम लगायी जा सकेगी।(UPDATED ON JULY 10TH, 2019)