FLASH NEWS..Pareeksha pe Charcha - PM's interactive session with students///Detection most effective deterrent against crime: Shri Rajnath Singh///People have the right to visit Arunachal///People must be at the centre of governance: Vice President///ब्राह्मणों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए--सांसद रामचरण बोहरा //यूपी बजट : उत्तर प्रदेश में होंगी बंपर भर्तियां, योगी सरकार ने किया ऐलान///रेल मंत्रालय का निर्देश,1 मार्च से ट्रेनों के डिब्बों पर नहीं लगेगा रिजर्वेशन चार्ट////SRO planning to launch Chandrayaan-2 mission around April this year: Dr Jitendra Singh
Home | Latest Articles | Latest Interviews |  Past Days News  | About Us | Our Group | Contact Us
कृषि क्षेत्र के लिए 13,480 करोड़, खोली जाएंगी 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी


रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन ​सिंह ने शनिवार को राज्य के लिए 83,179 करोड़ रूपए का बजट पेश किया. चुनावी वर्ष के इस बजट में राज्य सरकार ने किसान, गरीब, मजदूर और कर्मचारियों समेत हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है.
विधानसभा में मुख्यमंत्री रमन सिंह जिनके पास वित्त विभाग भी है ने वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया. इस दौरान सिंह ने कहा कि बजट मुख्य रूप से किसान, गरीब व मजदूर की समृद्धि, महिला सशक्तीकरण, गुणवत्ता युक्त शालेय शिक्षा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों की खुशहाली, युवा शक्ति के संधान, गावों के विकास, अधोसंरचना तथा सुशासन की उत्तरोत्तर प्रगति पर केंद्रित है.
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्ष 2018-19 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 13,480 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जो पिछले वर्ष से 29 प्रतिशत अधिक है. राज्य के जशपुर, छुई खदान, कोरबा, कुरूद, गरियाबंद और महासमुंद में छह नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों को 30 हजार रूपए तक का अतिरिक्त बीमा कवर लाभ दिया जाएगा. वहीं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 131 करोड़ रूपए तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 315 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. सिंह ने कहा कि शासकीय अस्पतालों में इलाज की सुविधा बढ़ाने के लिये राज्य के जिला अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पैथोलाजी एवं रेडियोलाजी संबंधी समस्त जांच सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी. इसके लिए 30 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है.(Updated on February 10th, 2018)


===========