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शिवराज सिंह चौहान की मोदी. राजनाथ सिंह , जेटली , गडकरी से मुलाकात
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्तमंत्री अरूण जेटली और भूतल परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी से मुलाकात की। प्रघानमंत्री से मुलाकात के दौरान श्री चौहान नेउन्हें मध्यप्रदेश के विकास और राज्यसरकार द्वारा जनहित में उठाये गए कदमों की प्रगति से परिचित कराया।
श्री चौहान ने केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को केन्द्र में राज्य सरकार द्वारा भेजे गये लम्बित विधेयकों को शीघ्र पारित करने की मांग की। विशेषकर जिसमें मासूम बच्चियों के साथ दुराचार और कुकृत्य करने वालों को फांसी देने संबंधी विधेयक को शीघ्र पारित करने का आग्रह किया। ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश विधानसभा ने उक्त विधेयक को विधानसभा में पास कर केन्द्र के पास पारित करने के लिए भेजा गया था जिससे कि यह विधेयक कानूनी शक्ल ले ले।
श्री चौहान ने कहा कि सूखा राहत के तहत राज्य सरकार द्वारा 28 सौ करोड़ रुपये की मांग भेजी गयी थी जिसको अभी तक जारी नहीं की गई है। । श्री चैहान ने गृह मंत्री से अनुरोध किया कि सूखा राहत की उक्त राशि को उच्च स्तरीय समिति से शीघ्र पारित करवा कर जारी करवाई जाय।
श्री चौहान ने केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री गडकरी से भारत माला सड़क परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। श्री चौहान ने 157 किलोमीटर इंदौर-भोपाल एक्सपे्रस हाईवे के निर्माण के बारे में चर्चा की। लगभग तीन हजार करोड़ रूपये की लागत से इस एक्सपे्रसवे के निर्माण के लिए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (आरडीसी) द्वारा निर्मित कराये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरडीसी ने काफी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित किये हैं और इनका कार्य भी संतोषजनक रहा है। यह परियोजना इस क्षेत्र के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है।
श्री चौहान ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए दो हजार करोड़ रूपये की मांग की जिनकी विस्तृृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर केन्द्र सरकार को सौंपी जा चुकी है। साथ ही शहरों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए पांच सौ 72 करोड़ रूपये की भी मांग की ।
श्री चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात कर किसानों को उनकी उपज के उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश में चल रही भावांतर भुगतान योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार ने अभी तक 19 सौ करोड़ रुपये अपने संसाधनों से किसानों को वितरित कर दिये हैं। श्री चौहान ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना केन्द्र और राज्य के सहयोग से चलाये जाने वाली योजना है जिसमें केन्द्र और राज्य का 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। श्री चैहान ने अनुरोध किया कि उक्त योजना की हिस्सेदारी (50 प्रतिशत) अभी तक राज्य को प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने आग्रह किया कि शीघ्रतिशीघ्र उक्त राशि राज्य को जारी की जाय जिससे कि योजना सुचारू रूप से चल सके।
श्री चौहान ने बताया कि भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ आमूलचूल परिवर्तन किये गये हैं जिससे किसानों को अपनी फसलों का समय पर और उचित दाम मिल सके। श्री चैहान ने बताया कि अब किसान चार महीने बाद भी अपनी फसलों का भावांतर भुगतान योजना के तहत लाभ ले सकेगा। किसान चाहे तो चार महीने तक अपनी फसल को गोदामों में रख सकता है और उचित समय पर उचित दाम पर बेच सकता है। गोदामों का किराया सरकार वहन करेगी। साथ ही कुल अनाज की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान सरकार से किसान अपनी जरूरत के हिसाब से जब चाहे ले सकेगें।
श्री चौहान ने वित्तमंत्री को सूखा राहत की केन्द्र में लम्बित 28 सौ करोड़ की राशि को शीघ्र जारी करने की मांग की, साथ ही मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, 5384 करोड़ की नाबार्ड रिफाइनेंस की राशि के विषय पर चर्चा की गई। साथ ही बुन्देलखण्ड पैकेज, सर्वशिक्षा अभियान आदि पर लम्बित राशियों को शीघ्र केन्द्र से जारी करवाने की मांग की। (Updated on February 13th, 2018)